रुग्णांसाठीचा तक्रार निवारण कक्ष कागदावरच

सचिन देशपांडे । परभणी
महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिकेत आणि जिल्हा परिषदेत रुग्णांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहेत. कोविड साथीच्या काळात सरकारने रुग्णांना संरक्षण देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट – नियम २०२१’ मध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या. मात्र, परभणी शहर महानगरपालिका क्षेत्रात या तरतुदींची गांभीर्याने अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिक आपल्या रुग्ण हक्कांपासून वंचित राहत आहेत.
खाजगी रुग्णालयांच्या दर नियंत्रणासाठी, अनावश्यक चाचण्या टाळण्यासाठी, तसेच कायद्यानुसार रुग्णांच्या तक्रारींसाठी आणि रुग्ण हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक खाजगी रुग्णालयाने ‘रुग्ण हक्क सनद’, ‘दरपत्रक’ व रुग्णांसाठी ‘तक्रार निवारण कक्षा’ची माहिती दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. परभणी मनपा क्षेत्रात महाराष्ट्र नर्सिंग होम अधिनियमांतर्गत नोंदणी केलेल्या जवळपास सर्वच रुग्णालयांमध्ये या तरतुदींचे दोन वर्षे उलटूनही योग्यपणे पालन होत नसल्याचे चित्र आहे.
परभणी शहर महानगरपालिकेकडून कोरोना काळातील आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी सुरू असलेला टोल-फ्री क्रमांक महाराष्ट्र नर्सिंग होम अधिनियमांतर्गत जाहीर करून त्याची अद्यापपर्यंत प्रसिद्धी करणे टाळले जात आहे. परिणामी, रुग्ण हक्काच्या तक्रारींसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना तक्रार निवारण क्रमांकच माहिती होऊ शकलेला नाही.
गरज तक्रार निवारण कक्ष स्थापनेची व जनजागृतीची : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी तक्रार निवारण कक्षाची लवकरात लवकर स्थापना करण्याची गरज आहे. तसेच, या तक्रार निवारण कक्षाची मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर, केवळ कागदावर तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला जाईल, पण त्याची माहिती लोकांना नसेल तर त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. म्हणून, कक्ष स्थापनेसोबतच कक्षाचा टोल-फ्री नंबरही लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

तक्रार निवारण कक्ष कोण स्थापन करणार?
सुधारित ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट – नियम २०२१’ मधील तरतुदीनुसार, शहर महानगरपालिका क्षेत्रात मनपाकडून तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून टोल-फ्री क्रमांक प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्रासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात, तर उर्वरित ग्रामीण भागासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून टोल-फ्री क्रमांक प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची गरज
तक्रार निवारण कक्षाच्या माध्यमातून रुग्णांच्या तक्रारी सोडवण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे. तसेच, तक्रार निवारण कक्षाची माहिती रुग्णालयांमध्ये प्रदर्शित होणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित प्रशासनाने जबाबदारी घेऊन सर्व रुग्णालयांना कळवणे व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. सर्व महानगरपालिकांचे आरोग्य अधिकारी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी आणि शल्यचिकित्सक यांना तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे आणि ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट – नियम २०२१’ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. नाहीतर, रुग्णहिताच्या या तरतुदींचा समावेश असणारा हा कायदा फक्त कागदी वाघ ठरेल.

टोल-फ्री क्रमांक:
परभणी शहर महानगरपालिका तक्रार निवारण कक्ष: १८०० २३३ १३६८
परभणी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय: १८०० २३३ ७८४०

तक्रार निवारण कक्षाची रचना
स्थानिक पर्यवेक्षक अधिकारी (Local Supervisory Authority) – म्हणजे महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी / सिव्हिल सर्जन (शल्यचिकित्सक) / जिल्हा आरोग्य अधिकारी – हे तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करतील.
प्रत्येक रुग्णालयात स्थानिक पर्यवेक्षक अधिकारी यांचे फोन नंबर आणि तक्रार निवारण कक्षाचा टोल-फ्री नंबर दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
रुग्णालयामध्ये दाखल रुग्णाच्या तक्रारीची सुनावणी ही तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासांत, तर इतर प्रकरणांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीत सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे.
तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तक्रारदार, प्रतिवादी व आवश्यकतेनुसार संबंधित संस्थेच्या प्रतिनिधीची बाजू तक्रार निवारण कक्षामार्फत ऐकली जाईल.