पोलीस न्यूज नेटवर्क । परभणी
परभणी शहरातील मुख्य रस्ते आणि चौकांमध्ये वाहनांची प्रचंड गर्दी, चुकीचे पार्किंग तसेच अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांसाठी चालण्यास सुरक्षित व योग्य जागाच उरलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवरील पादचाऱ्यांचे अधिकार मान्य करून त्यांना सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, परभणी शहरातील वास्तव याच्या अगदी उलट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि अडथळ्यांपासून मुक्त फूटपाथ (पदपथ) वापरण्याचा अधिकार हा घटनेच्या कलम २१ नुसार जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. याचा अर्थ, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पादचाऱ्यांसाठी योग्य फूटपाथ तयार करणे आणि ते सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विविध निर्णयांमध्ये पादचाऱ्यांच्या हक्कांवर ठाम भूमिका मांडली आहे. सार्वजनिक रस्ते हे केवळ वाहनांसाठी नसून, ते पादचाऱ्यांचेही मूलभूत अधिकार आहेत, असे न्यायालयाने ठासून सांगितले आहे.
परभणीत रस्त्यावर चालणे म्हणजे जीवघेणी कसरत!
परभणी शहरातील जवळपास ७५% मुख्य रस्त्यांवर फूटपाथ अस्तित्वात नाहीत. आणि जे काही फूटपाथ आहेत, त्यावर अनधिकृत दुकानांचे अतिक्रमण, दुचाकींचे पार्किंग आणि भाजी विक्रेत्यांनी कब्जा केलेला आहे.
परिणामी, पादचाऱ्यांना थेट वाहनांच्या धावत्या रस्त्यावरून चालण्याची वेळ येते. रस्ता अपघातांमध्ये पादचाऱ्यांचा मृत्यू होण्याचा धोका सर्वाधिक असतो, विशेषतः शहरी भागांमध्ये. पादचाऱ्यांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण दुचाकीस्वारांपेक्षा जास्त असले, तरी एकूण रस्ता अपघातात दुचाकीस्वारांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक असते.
२० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील लोकांसाठी दर १,००,००० लोकांमागे पादचारी अपघातात मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. पादचाऱ्यांचे मृत्यू प्रामुख्याने शहरी भागात होतात. पदपथ, आश्रय बेटे, ओव्हरपास, अंडरपास आणि अडथळे यांसारखे वाहने आणि पादचारी वेगळे करणारे अभियांत्रिकी उपाय, ही समस्या कमी करू शकतात.
प्रशासन गप्प आणि नियोजन ठप्प?
महानगरपालिका, वाहतूक पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यातील समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम, वाहतूक नियमन, अनधिकृत अतिक्रमण हटवण्याचे काम आणि पादचाऱ्यांसाठी पदपथ विकसित करण्याची कोणतीही सुस्पष्ट दीर्घकालीन योजना अद्याप अस्तित्वात नाही.
नागरिकांची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पादचाऱ्यांना सुरक्षित रस्ता हा मूलभूत अधिकार आहे. परभणी महानगरपालिकेने त्वरित पाऊले उचलून शहरातील पादचाऱ्यांसाठी नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, प्रत्येक रस्ता अपघात एक सामाजिक अन्याय ठरेल आणि प्रशासनाची उदासीनता त्यासाठी जबाबदार असेल, असे नागरिकांच्या वतीने बोलले जात आहे.
