पोलीस न्यूज नेटवर्क/जालना:
निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी पक्षाने राज्यातील जनतेला अनेक आश्वासने दिली. परंतु, सत्ता प्राप्त होताच सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांकडे त्यांनी सपशेल पाठ फिरवल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने ‘क्या हुआ तेरा वादा’ अशा आंदोलनांची शृंखला उभी करत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आज, १२ जून रोजी, याच आंदोलनाच्या शृंखलेतील जिल्हास्तरीय ‘चक्का जाम’ आंदोलन शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्करराव अंबेकर यांच्या नेतृत्वात जालना शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज (मोतीबाग) उद्यानासमोर करण्यात आले.
यावेळी माजी आमदार संतोष सांबरे, जिल्हा संघटक भानुदास घुगे, उपजिल्हाप्रमुख माधवराव कदम, रमेश गव्हाड, भगवानराव कदम, मुरलीधर शेजुळ, हनुमान धांडे, माजी जि.प. अध्यक्ष उत्तमराव वानखेडे, युवासेनेचे भरत सांबरे, गणेश काळे, तालुकाप्रमुख हरिहर शिंदे, जयप्रकाश चव्हाण, कैलास पुंगळे, कुंडलिक मुठ्ठे, देवनाथ जाधव, मुरलीधर थेटे, शहरप्रमुख बाला परदेशी, घनश्याम खाकीवाले, दुर्गेश काठोठीवाले, महिला आघाडीच्या मंगल मेटकर, दीपक रणनवरे, बबनराव खरात, रविकांत जगधने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत. यासाठी शासनाची धोरणे जबाबदार असून, निवडणूक काळात शेतकरी बंधू-भगिनींना मोठी आश्वासने देण्यात आली होती. त्यांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘क्या हुआ तेरा वादा’ या आंदोलनांच्या माध्यमातून शासनाला जाब विचारत आहोत. सध्याचे सरकार उद्योगपतीधार्जिणे आहे. वेगवेगळ्या संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, देशात उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांपेक्षाही महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. शेतकऱ्यांच्या देशात होणाऱ्या एकूण आत्महत्यांपैकी ३९ टक्के आत्महत्या केवळ महाराष्ट्रातील असल्याचे अंबेकर म्हणाले. शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे, त्यांच्या मालाला योग्य भाव देणे गरजेचे आहे. कापूस, सोयाबीन यांना मागील दहा वर्षांपासून कोणताही भाव वाढवला नाही. तेच भाव आजही कायम आहेत. आयात-निर्यातीचा फटकाही शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होते. राज्यातील सिंचन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची गरज असून, आजही कोरडवाहू शेती मोठ्या प्रमाणावर आहे.
खतांच्या वाढलेल्या किमती, शेतकऱ्यांवरील कर्ज यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो, तरीही त्याच्या सर्व प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून हजारो कोटींचे रस्त्यांचे प्रकल्प हाती घेतले गेले. समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ मार्ग असे गरज नसलेल्या या प्रकल्पांमध्ये पैसे टाकून, मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने व बळजबरीने संपादन केल्या जात आहेत. जालना ते नांदेड समृद्धी महामार्गात जाणारी कोट्यवधी रुपये एकर किंमत असलेली जमीन शासन केवळ २० ते २५ लाख रुपये एकर प्रमाणे दादागिरी करून संपादन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जालना-नांदेड समृद्धी मार्ग व शक्तिपीठ मार्गाला शेतकरी व जनतेचा तीव्र विरोध आहे. शेतकऱ्यांना संपादित जमिनींचा मोबदला बाजारभावाप्रमाणे देण्यात यावा. यासाठी शेतकरी मागील चाळीस दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत, त्यास शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचे अंबेकर यांनी सांगितले.
तर जुन्या रस्त्यांच्या सुधारणा करण्याऐवजी गुत्तेदार व उद्योगपतींच्या कल्याणासाठी हे मार्ग करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. १९७२ ला दुष्काळ पडला व शेतकरी अडचणीत आले. तेव्हा तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून काम केले. शेतकऱ्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, शैक्षणिक संस्थांना परवानग्या दिल्या. मात्र आता या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करून, निवडणुकीपुरती आश्वासने देणे व नंतर आपली भाषा सरकार बदलत आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत असल्यामुळे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनानेही सरकारला जाग न आल्यास पुढे मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या विरोधातही तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
यावेळी अशोक आघाव, प्रदीप बोराडे, भरत पंडित, मधुकर खरात, जनार्दन झोरे, महेश पुरोहित, संदीप कंटुले, दिनेश काकडे, पंडित गावडे, जगन दुर्गे, बंडू पागिरे, डॉ. राजेश राऊत, मंगेश गव्हाड, अश्विन अंबेकर, जे.के. चव्हाण, गंगुबाई वानखेडे, विजय पवार, संदीप झारखंडे, संदीप नाईकवाडे यांच्यासह शेकडो शिवसैनिकांची उपस्थिती होती.
