जालना अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा ४० नव्हे तर १०० कोटींचा, सीबीआय चौकशी व्हावी

पोलीस न्यूज नेटवर्क । जालना
जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी अनुदानात केवळ ४० नव्हे तर १०० कोटींचा महाघोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे. प्रशासनातील भ्रष्ट ‘बड्या माशांना’ उघड करण्यासाठी सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.
लोणीकर यांच्या दाव्यानुसार, अंबड, घनसावंगी, भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यांमध्ये बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला आहे. या घोटाळ्यामागे भोकरदन आणि अंबडचे उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि तहसीलदार यांचा थेट सहभाग असल्याचा त्यांचा दावा आहे. केवळ तलाठी, ग्रामविकास अधिकारी आणि कृषी सहाय्यकांवर निलंबनाची कारवाई करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप लोणीकरांनी केला.
पालकमंत्र्यांसमोर भ्रष्टाचाराचा जाहीर पर्दाफाश : १४ जून २०२५ रोजी जालना येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री पंकजाताई मुंढे यांच्या उपस्थितीत आमदार लोणीकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. “हा घोटाळा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टीमुळे सर्वस्व गमावले, त्यांच्या हक्काच्या अनुदानावर डल्ला मारणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी,” असे लोणीकर म्हणाले.
त्यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांचे तात्काळ निलंबन, एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी, दोषींना तुरुंगवास आणि अपहाराची रक्कम वसूल करण्यासाठी मालमत्तेवर बोजा टाकण्याची मागणी केली आहे.
वस्तुस्थिती आणि पुढील चौकशी : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम अहवालानुसार, अतिवृष्टी अनुदानात ४० कोटींचा अपहार झाल्याचे उघड झाले असून, यात ७४ कर्मचाऱ्यांवर दोष ठेवण्यात आला आहे. मात्र, लोणीकर आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने १०० कोटींच्या घोटाळ्याचा दावा केला आहे, जो अधिकृत आकड्यापेक्षा जास्त आहे. यामुळे स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीची गरज अधोरेखित होते.
विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांतील अनुदान वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे या महाघोटाळ्याचा पूर्ण पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे.
हा घोटाळा केवळ आर्थिक अपहार नसून, शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचा आणि त्यांच्या हक्काचा खून आहे. लोणीकर यांच्या मागण्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णायक ठरू शकतात, परंतु यासाठी पारदर्शक आणि नि:पक्ष चौकशी आवश्यक आहे. विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यास सरकारवर दबाव वाढेल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांमधील अनुदान वाटपाच्या चौकशीमुळे आणखी गैरप्रकार उघड होऊ शकतात.

जिल्ह्यातील आमदारांचा एकजुटीने लढा
लोणीकर यांनी जालना जिल्ह्यातील सर्व चार आमदारांना सोबत घेऊन विधानसभेत हा मुद्दा मांडण्याचा आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. “आम्ही शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणार आहोत. भ्रष्टाचार्यांना कोणत्याही परिस्थितीत माफ करणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संरक्षण?
लोणीकर यांचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप गंभीर आहे. सध्याच्या चौकशीत तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांवर कारवाई झाली असली तरी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांवर कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी असलेल्या मोठ्या माशांना पकडण्यासाठी सीबीआय किंवा एसआयटी चौकशी आवश्यक आहे. अपहाराची रक्कम वसूल करण्यासाठी दोषींची मालमत्ता जप्त करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य आहे, यासाठी त्वरित आणि कठोर कायदेशीर कारवाई अपेक्षित आहे.