पोलिसांचे कल्याण हेच गृह विभागाचे सर्वोच्च प्राधान्य – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई : कर्तव्यावर असताना निधन पावलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत बोलताना गृह राज्यमंत्री मा. श्री. योगेश कदम यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. ते म्हणाले की, “पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे कल्याण ही गृह विभागाची प्रमुख जबाबदारी असून, त्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”
राज्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निधनाची अनेक कारणे आहेत, ज्यात गंभीर आजार आणि आत्महत्या यांचा समावेश आहे. या दुर्दैवी घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि पोलिसांचे आरोग्य जपण्यासाठी शासन अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना करत आहे.
प्रमुख उपाययोजना:
मोफत वैद्यकीय उपचार: पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी २७० रुग्णालयांमध्ये ४० प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचारांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेषतः मुंबईत ३४ रुग्णालये या सेवेसाठी सज्ज आहेत.
कॅन्सर निदान शिबिरे: टाटा रुग्णालय आणि इतर नामवंत संस्थांच्या सहकार्याने कॅन्सरच्या लवकर निदानासाठी विशेष तपासणी शिबिरे नियमितपणे आयोजित केली जात आहेत.
मानसिक आरोग्य उपक्रम: पोलिसांचे मानसिक आरोग्य सक्षम राहावे यासाठी विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये योगा शिबिरे आणि सुसज्ज व्यायामशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
सर्वाधिक पदभरती: या शासनकाळात पोलिस दलात ८५ टक्क्यांहून अधिक पदांची विक्रमी भरती पूर्ण करण्यात आली आहे. यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता दूर होऊन पोलिसांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.
अट-शून्य अनुकंपा नियुक्ती: सेवेत असताना निधन पावलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीही अट न ठेवता तात्काळ अनुकंपा तत्वावर सेवेत सामावून घेतले जात आहे.
गृह विभागाने पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक, मानसिक आणि वैद्यकीय कल्याणासाठी उचललेली ही पाऊले त्यांच्याप्रती असलेल्या शासनाच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहेत, असेही मा. राज्यमंत्री महोदयांनी आवर्जून स्पष्ट केले.
