मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकांना मूळ विभागात जाण्यासाठी अल्टिमेटम, अन्यथा कठोर कारवाईचा इशारा

मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये असणाऱ्या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांमधील कुरबुरी अधूनमधून समोर येत असतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या कार्यालयातील स्वीय सहायक (PA) आणि ओएसडींच्या नियुक्तीसंदर्भात घेतलेल्या कठोर भूमिकेवरुन महायुतीमध्ये काहीशी नाराजी आहे. अशातच आता मु्ख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांना त्यांच्या मूळ विभागात जाण्याचे लेखी आदेश देण्यात आल्याने मंत्री यांची चांगलीच पंचायत झाली आहे .
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून यापूर्वीच संबंधित स्वीय सहाय्यकांना हे आदेश तोंडी देण्यात आले होते. मात्र, त्याच्याकडे मंत्री आणि त्यांच्या पीए यांनी कानाडोळा केला होता. मात्र, आता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकांना तातडीने त्यांच्या मूळ विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे महायुती सरकारच्या मंत्र्यांची धाकधूक वाढली आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारमधील सात मंत्र्यांना ओएसडी आणि पीए नियुक्त करण्यासाठीची परवानगी नाकारली होती. हा विषय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. परंतु, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून पुन्हा एका मंत्र्यांचे पीए म्हणून कार्यरत असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा आदेश मिळाल्यानंतरही मूळ विभागात हजर न झाल्यास संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल.
या आदेशामुळे महायुतीमधील मंत्र्यांची एकच तारांबळ उडाली आहे. स्वीय सहाय्यक आणि ओएसडी हे मंत्र्यांच्या अत्यंत जवळचे आणि विश्वासातील असतात. त्यामुळे मंत्री या पदावरील अधिकाऱ्यांची निवड करताना आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लागावी, यासाठी आग्रही असतात. परंतु, देवेंद्र फडणवीस हे पीए आणि ओएसडींची नेमणूक करताना त्यांचे चारित्र्य निष्कलंक असावे, यासाठी आग्रही आहेत. तसेच काही अधिकारी एकाच विभागात अनेक वर्षे सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. यामुळे त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा धोका असू शकतो. यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने वर्षानुवर्षे एकाच मंत्र्याकडे सचिव म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना आपल्या मूळ विभागात रुजू होण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी आता आणखी कठोर भूमिका घेतली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीसांच्या आदेशामुळे नाराज असलेले सातपैकी पाच मंत्री हे शिंदे गटाचे आहेत. यामध्ये संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत आणि शंभुराज देसाई यांचा समावेश आहे. तर राष्ट्रवादीच्या दोन मंत्र्यांचा आणि भाजपच्या एका मंत्र्याचा समावेश आहे. भाजपच्या मंत्र्यांनाही जवळचा सरकारी अधिकारी खासगी सचिव म्हणून हवा आहे. पण देवेंद्र फडणवीसांमुळे भाजपचे मंत्र्यांनी चुप्पी साधली आहे. आपल्या खासगी सचिवांना नोटीस आल्यानंतर मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंगल्यावर चकरा मारायला सुरुवात केली मात्र त्यांचे ऐकले जात नसल्याने नाराजी वाढली आहे . खासगी सचिवांना आदेश आल्यानंतरही ते मूळ विभागात ना जाता बेकायदेशीरपणे काम करत राहिले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते. या सगळ्याचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले मात्र मुख्यमंत्री यांनी नो कौमेंट्स अशी भूमिका घेतल्या मंत्री हतबल झाले आहे . या नंतर काही मंत्र्यांनी आप आपल्या नेत्यांना संपर्क करत नाराजी व्यक्त केल्याचे कळते .त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.